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प्रेरणा महरोत्रा गुप्ता द्वारा लिखित,मीता कपूर की जानकारी पर आधारित।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक वर्ष के लिए संसद सदस्यों (सांसदों) के वेतन, भत्ते और पेंशन को कम करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी और इस राशि का उपयोग कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है।

पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने संसद अधिनियम, 1954 के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के एक अध्यादेश को मंजूरी दी। जिसके अनुसार ,1 अप्रैल, 2020 से भत्ते और पेंशन में 30 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

उन्होंने कहा कि पैसा भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा।मंत्रिमंडल ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान MPLAD (सांसद निधि) निधि योजना के अस्थायी निलंबन को मंजूरी दे दी, और धन का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और देश में कोविद -19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से लड़ने के लिए किया जाएगा।