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प्रेरणा महरोत्रा गुप्ता द्वारा लिखित

वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण ने अगले पांच वर्षों के लिए 102 लाख करोड़ रुपये से  इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की योजना बनाई है। इस राशि का लगभग 20% नई परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

राज्य परियोजनाओं के 3 लाख करोड़ रुपये अगले कुछ हफ्तों में जोड़े जाएंगे। यह घोषणा तब हुई है जब केंद्र सरकार निवेश को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है और पाइपलाइन इस  दिशा में एक कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा।

इस कदम से आर्थिक गतिविधियों में तेजी से विस्तार होगा। देश में  सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ  नई सड़कों, बिजली सुविधाओं और बंदरगाहों के निर्माण में तेजी  होने  की उम्मीद है। इससे सीमेंट और स्टील की मांग भी बढ़ेगी, जो मौजूदा आर्थिक मंदी की चपेट में है।

वित्त मंत्री के अनुसार, ये परियोजनाएं पिछले छह वर्षों के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा खर्च किए गए 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक हैं। लगभग 43% परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और बाकी  33% अवधारणा के स्तर पर हैं।

जबकि केंद्र और राज्य समान रूप से प्रस्तावित निवेशों के 78% को विभाजित करेंगे, शेष 22% निजी क्षेत्र से आएंगे जिसमें आने वाले वर्षों में गैर-सरकारी भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

आईसीआरए के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट और ग्रुप-हेड, कॉर्पोरेट रेटिंग्स शुभम जैन ने कहा, “बहुत कम समय में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का निर्माण एक सकारात्मक कदम है। कैपेक्स का फ्रंट-लोडिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी सकारात्मक है।”

इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर,
अपने देश को सुन्दर बनाना है।
नौकरी के अनेक अवसर देकर,
बेरोज़गारी को भी, अब मिटाना है।
वक़्त रहते वक़्त से पहले,
हमे अपने इस लक्ष्य को पाना है।

प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता।